आप सभी को पता है 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और यह मिडिल क्लास परिवारों के लिए कई खुशखबरी लेकर आ रहा है। क्योंकि सरकार ने बजट में कुछ अहम घोषणाएं की थीं जो अब लागू होने वाली हैं। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के हित में कई फैसले लिए थे जिनका फायदा अब लोगों को मिलना शुरू होगा।
वित्त मंत्री ने क्या किया था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा (कुछ खास आय को छोड़कर)। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा स्लैब दरों में कटौती और टैक्स छूट की वजह से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ काफी कम होगा इससे उनकी बचत बढ़ेगी खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा और निवेश के नए मौके बनेंगे।
TDS और TCS पर भी मिलेगी राहत
इसके अलावा सरकार ने टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई अहम बदलावों का प्रस्ताव दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत देते हुए अब बैंक ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की योजना है। इसी तरह किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके साथ ही यदि टीडीएस के भुगतान में देरी होती है तो उसे अब अपराध नहीं माना जाएगा और यही सुविधा अब टीसीएस प्रावधानों पर भी लागू होगी। टैक्सपेयर्स को और सहूलियत देने के लिए अब आयकर रिटर्न अपडेट करने की समय-सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही स्वामित्व वाली दो संपत्तियों पर बिना किसी शर्त के सालाना मूल्य लाभ की अनुमति दी जाएगी जिससे करदाताओं को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
