मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, 15 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू, 31 मार्च तक कराएं पंजीयन

राज्य सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की है। अब तक प्रदेशभर में लगभग 10 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है।

By Prithavi Raj

Published on:

6:54 PM

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल गेहूं खरीदी 15 मार्च से शुरू होकर 5 मई 2025 तक चलेगी। सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि राज्य सरकार 175 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देगी। इस तरह किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा।

गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जारी, 31 मार्च अंतिम तिथि

जो किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, उनके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। अब तक लगभग 10 लाख किसान पंजीयन करवा चुके हैं, लेकिन जो किसान अभी तक पंजीयन नहीं करवा पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर 80 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य रखा है। पहले यह प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल की कटाई में देरी और नमी की अधिकता को देखते हुए इसे 15 मार्च से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेशभर में किसानों का पंजीयन जारी, जिलों में कैसी है स्थिति?

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में किसानों का पंजीयन तेजी से हो रहा है। सीहोर जिले में 59,141 किसान, उज्जैन में 56,805, शाजापुर में 35,346, इंदौर में 27,075, नर्मदापुरम में 27,222, विदिशा में 30,556, राजगढ़ में 31,171 और भोपाल में 17,182 किसानों ने पंजीयन कराया है।

इस बार खास बात यह है कि मालवा और निमाड़ क्षेत्रों के किसान सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। सीहोर जिले का शरबती गेहूं पूरे देश में मशहूर है, और यहां के किसान सरकार द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य का भरपूर लाभ उठा सकते हैं।

किसानों को होगा बड़ा लाभ, 19,400 करोड़ रुपये की राशि होगी वितरित

इस बार समर्थन मूल्य की कुल राशि 19,400 करोड़ रुपये तय की गई है, जबकि बोनस के रूप में किसानों को 1400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे प्रदेशभर के किसानों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा।

कैसे करें पंजीयन?

किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि उपज मंडी समिति में जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पंजीयन की भी सुविधा दी है, जिससे किसान घर बैठे ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पंजीयन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:

  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • खसरा रिपोर्ट

फसल बेचने के लिए क्या करें किसान?

जिन किसानों ने पंजीयन करवा लिया है, वे 15 मार्च से 5 मई के बीच उपार्जन केंद्रों पर जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि किसान समय पर अपनी फसल लेकर जाएं और सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें।

Prithavi Raj

मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और LLB की हुई हैं। वकील होने के साथ-साथ मुझे लोकल न्यूज़ पढ़ना और लिखना काफी पसंद है। मैंने 7 साल से कई बड़े न्यूज़ पोर्टल पर अपना योगदान दिया है।

Leave a Comment