8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार तेज़ हो गया है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सैलरी में 20% से 30% तक का इज़ाफा हो सकता है। इस वेतन आयोग का लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नए वेतन आयोग के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
आठवें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का काम शुरू हो सकता है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 18 महीने का समय लग सकता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। ऐसे में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होने की परंपरा को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिनमें 1.92, 2.08 और 2.86 शामिल हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है।
बेसिक सैलरी कैसे तय होती है?
नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इसका फार्मूला निम्नलिखित है:
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
नीचे विभिन्न पे लेवल के अनुसार संभावित सैलरी का विवरण दिया गया है:
| Pay Level | 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) | 1.92 फिटमेंट फैक्टर | 2.08 फिटमेंट फैक्टर | 2.86 फिटमेंट फैक्टर |
| Level 1 | ₹18,000 | ₹34,560 | ₹37,440 | ₹51,480 |
| Level 2 | ₹19,900 | ₹38,208 | ₹41,392 | ₹56,914 |
| Level 3 | ₹21,700 | ₹41,664 | ₹45,136 | ₹62,062 |
| Level 4 | ₹25,500 | ₹48,960 | ₹53,040 | ₹72,930 |
| Level 5 | ₹29,200 | ₹56,064 | ₹60,736 | ₹83,512 |
| Level 6 | ₹35,400 | ₹67,968 | ₹73,632 | ₹1,01,244 |
| Level 7 | ₹44,900 | ₹86,208 | ₹93,392 | ₹1,28,414 |
| Level 8 | ₹47,600 | ₹91,392 | ₹99,008 | ₹1,36,136 |
| Level 9 | ₹53,100 | ₹1,01,952 | ₹1,10,448 | ₹1,51,866 |
| Level 10 | ₹56,100 | ₹1,07,712 | ₹1,16,688 | ₹1,60,446 |
8वें वेतन आयोग में DA का क्या होगा?
हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में DA 53% चल रहा है और इसमें जल्द ही 3 फीसदी का इजाफा होने की संभावना है। इसके बाद जुलाई में भी एक और संशोधन होगा। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही DA को फिर से जीरो कर दिया जाएगा और फिर समय-समय पर इसे बढ़ाया जाएगा।
पिछले वेतन आयोगों में हुए बदलाव
पहले वेतन आयोग से लेकर अब तक वेतन और भत्तों में कई अहम बदलाव हुए हैं। आइए नजर डालते हैं कि प्रत्येक वेतन आयोग में कैसे सुधार किए गए:
- 1947 (पहला वेतन आयोग): न्यूनतम सैलरी ₹55 प्रति माह निर्धारित की गई।
- 1959 (दूसरा वेतन आयोग): न्यूनतम सैलरी ₹80 प्रति माह की गई और फैमिली अलाउंस जोड़ा गया।
- 1973 (तीसरा वेतन आयोग): न्यूनतम वेतन ₹185 प्रति माह किया गया और महंगाई भत्ता जोड़ा गया।
- 1986 (चौथा वेतन आयोग): न्यूनतम वेतन ₹750 प्रति माह हुआ और ट्रैवल अलाउंस जोड़ा गया।
- 1997 (पांचवां वेतन आयोग): न्यूनतम वेतन ₹2,250 प्रति माह किया गया और 50% महंगाई भत्ता बेस सैलरी में मिला दिया गया।
- 2008 (छठा वेतन आयोग): न्यूनतम वेतन ₹7,000 प्रति माह तय हुआ और पे बैंड व ग्रेड पे सिस्टम लागू किया गया।
- 2016 (सातवां वेतन आयोग): न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह किया गया और पे मैट्रिक्स लागू किया गया।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे न्यूनतम बेस सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹51,480 तक बढ़ सकती है। यह वेतन मौजूदा ₹18,000 की तुलना में 186% अधिक होगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की अंतिम स्वीकृति के बाद ही वेतन बढ़ोतरी की बात क्लियर हो पाएगी।
