राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बजट सत्र के दौरान ‘गिवअप अभियान’ की सफलता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 13 लाख 58 हजार 498 लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लिया है। इससे सरकार को 246 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हुआ है और अब ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा
राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए ‘गिवअप अभियान’ में उन लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाना था जो अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके लोगों ने अपनी इच्छा से अपने नाम को योजना से हटा लिया है। इस बचत का उपयोग अब और अधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए किया जाएगा। इस अभियान का रिजल्ट यह हुआ कि लाखों लोगों ने अपना नाम हटवाया और अब नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।
मंत्री गोदारा ने यह भी बताया कि जो लोग हैं और खुद को इस योजना से अलग कर चुके हैं, उनकी जगह अब पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है और ऐसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
राजस्थान में खुलेंगी 300 नई राशन की दुकानें
प्रदेश में राशन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने 300 नई उचित मूल्य की दुकानों को मंजूरी दी है। इसके अलावा जो दुकानें किसी कारणवश निरस्त हो चुकी थीं, उनकी जगह पर भी आने वाले छह माह के भीतर नई दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही, सरकार की योजना 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार स्थापित करने की भी है, जिससे लोगों को राशन के साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उचित दरों पर मिल सकें।
26 जनवरी से खोला गया था नया पोर्टल
राज्य में कई पात्र लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके लिए सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना के लिए नया पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के माध्यम से करीब 10 लाख नए आवेदन मिलने की संभावना है ताकि और ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
