राजस्थान सरकार ने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने और 1.50 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने तीसरे बजट में राजस्थान रोजगार नीति लागू करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग और फायर सर्विसेज में आरक्षण देने का फैसला लिया गया है जिससे वे बेहतर करियर विकल्प हासिल कर सकेंगे।
राजस्थान बजट 2025: शिक्षा, रोजगार और युवाओं के लिए बड़े ऐलान
राजस्थान बजट 2025 में राजस्थान सरकार ने शिक्षा, भर्ती और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस बार सरकार ने पेयजल विभाग में 1050 टेक्निकल पदों, 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती करवाए जाने का फैसला लिया है। अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग और फायर सर्विसेज में आरक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा, 3500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
युवाओं के लिए नई पहल:
- कालीबाई योजना के तहत अगले वर्ष 35,000 स्कूटियां वितरित की जाएंगी।
- प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिनसे 36,000 युवा जुड़े हैं। अगले साल 1,500 नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे और 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी।
- स्टार्टअप्स को बेहतर अवसर देने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क स्थापित होंगी।
- करियर काउंसलिंग सेंटर और 50,000 युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा।
- कोटा में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बनेगा।
- 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी।
- अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम बनाए जाएंगे।
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी।
- 500 करोड़ के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना होगी।
- रोजगार मेलों का आयोजन, कैंपस इंटरव्यू और नए निवेश में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
