7th pay commission: 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। इस नए साल में आम लोगों और कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा। खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक नया नियम लागू होने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह योजना अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को नया विकल्प देने का फैसला किया है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प होगी। यानी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।
UPS के फायदे और नियम
- निश्चित पेंशन: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत, 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, 10 से 25 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी
- फैमिली पेंशन: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% प्राप्त होगा, जो उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देगी। यह NPS से बेहतर है, जहां सरकार का योगदान केवल 14% होता है। इस प्रकार, UPS कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
किन्हें मिलेगा UPS का लाभ
यह योजना केवल NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी। जो कर्मचारी इस योजना को अपनाना चाहेंगे, वे इसे चुन सकते हैं।
