Himachal Employees DA Hike 2025: हिमाचल प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि, बकाया एरियर का भुगतान और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। यह नई वृद्धि 15 मई 2025 से लागू होगी, जिससे करीब 1.80 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। अभी तक राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए प्रदान किया है, और इस नई वृद्धि के बाद यह 45 प्रतिशत हो जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 जून 2025 से 70 से 75 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके बकाया एरियर का भुगतान शुरू हो जाएगा। यह कदम खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरा है, जो लंबे समय से अपने बकाया भुगतानों का इंतजार कर रहे थे।
बकाया डीए और केंद्र से तुलना
हालांकि हिमाचल सरकार ने डीए में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को कुछ पुरानी डीए किस्तें मिलना बाकी है। जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 से 4%, 1 जनवरी 2024 से 4%, और 1 जुलाई 2024 से 3% की डीए किस्तें अभी लंबित हैं। इन किस्तों के भुगतान के लिए सरकार को हर साल करीब 580 करोड़ रुपये, 580 करोड़ रुपये और 435 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
वहीं, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की अतिरिक्त वृद्धि की है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। हिमाचल के कर्मचारियों का डीए अभी 45% तक पहुंचेगा, जो केंद्र से 10% कम है। फिर भी, राज्य सरकार के ये प्रयास कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना की भी जमकर तारीफ की। यह योजना हिमाचल की माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। खास तौर पर पांगी जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इस योजना से बड़ा सहारा मिला है।
इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पांगी क्षेत्र की महिलाओं को तीन महीने की किस्तें एक साथ दी जाएंगी, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। यह योजना न केवल महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान दे रही है, बल्कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दे रही है। इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी।
