केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें देरी भी हो सकती है। अभी तक सरकार ने इस आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार इस बार सरकारी कर्मचारियों को भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है। वहीं नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर या उससे अधिक की मांग की थी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा कैलकुलेशन सिस्टम है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन को तय किया जाता है। यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो इसका मतलब होगा कि कर्मचारियों के वेतन में 157 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
8वां वेतन आयोग क्या है?
सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है और अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। अभी सबसे लेटेस्ट 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा घोषित हुआ है। इसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार किया जाएगा।
अब तक के वेतन आयोगों की जानकारी
- पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में हुआ था और इसमें न्यूनतम वेतन ₹55 तथा अधिकतम वेतन ₹2,000 निर्धारित किया गया था।
- इसके बाद 1957 में आए दूसरे वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹80 और अधिकतम वेतन ₹3,000 कर दिया।
- तीसरे वेतन आयोग (1973) ने इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम ₹185 और अधिकतम ₹3,500 कर दिया।
- चौथे वेतन आयोग (1986) में न्यूनतम वेतन ₹750 और अधिकतम वेतन ₹8,000 हुआ।
- पांचवें वेतन आयोग (1996) में इसे ₹2,550 कर दिया गया, जबकि छठे वेतन आयोग (2006) में ₹7,000 तक बढ़ाया गया।
- सबसे हालिया 7वें वेतन आयोग (2016) में न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम वेतन ₹2,50,000 निर्धारित किया गया था।
