गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी दी है। बुधवार, 16 अप्रैल 2025 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। यह नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी, और जनवरी से मार्च 2025 तक का बकाया (एरियर) भी अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी?
गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी मौजूदा दर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगी। वहीं, छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए 6% की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए उठाया गया है, ताकि उनकी आय का वास्तविक मूल्य बना रहे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में है।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस DA वृद्धि से गुजरात के करीब 4.78 लाख कर्मचारी और 4.81 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसमें राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। यह फैसला सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होगा।
राज्य सरकार ने इस बढ़ोतरी का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचे। इसके लिए वित्त विभाग को तुरंत जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन महीने का एरियर कब और कैसे मिलेगा?
सरकार ने जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के तीन महीने के बकाया महंगाई भत्ते को अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ एकमुश्त देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इस अवधि का अतिरिक्त भुगतान एक ही बार में मिलेगा, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
इसके लिए राज्य सरकार कुल 235 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसके अलावा, बढ़े हुए DA और पेंशन के लिए सालाना 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
क्यों जरूरी है DA में बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों की आय को महंगाई के प्रभाव से बचाने का एक तरीका है। बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है। गुजरात सरकार का यह कदम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है, जो हर साल दो बार DA में बदलाव करती है।
पिछले कुछ सालों में गुजरात सरकार ने कई बार DA बढ़ाया है। जुलाई 2024 में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसका बकाया जनवरी 2025 में दिया गया।
