Mukhyamantri Kanyadan Scheme: भारत में बेटियों की शादी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक अवसर माना जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह एक बड़ा खर्च हो सकता है। इस चुनौती को समझते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए 31,000 से 51,000 रुपये तक की वित्तीय मदद देती है, ताकि परिवार बिना किसी बोझ के अपनी बेटी का विवाह कर सके। यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है।
योजना का उद्देश्य और महत्व
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज में बेटियों को सम्मान देने और उनके विवाह को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई है। गरीबी के कारण कई परिवार अपनी बेटियों की शादी के खर्च को वहन नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ न पड़े। साथ ही, यह योजना बेटियों की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को अधिक सहायता राशि दी जाती है। यह पहल सामाजिक समानता और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। यह योजना विशेष रूप से राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। आवेदक लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और जिस लड़के से उसका विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और परिवार के पास आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यह योजना बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। योजना का लाभ परिवार की केवल दो बेटियों को ही दिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिल सके।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता लड़की की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करती है। अगर लड़की अनपढ़ है या उसकी शिक्षा 10वीं से कम है, तो सरकार 31,000 रुपये की सहायता देती है। वहीं, अगर लड़की ने 10वीं कक्षा पास की है, तो उसे 41,000 रुपये मिलते हैं। सबसे अधिक लाभ उन बेटियों को मिलता है, जिन्होंने 12वीं या स्नातक की पढ़ाई पूरी की है—ऐसी बेटियों को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, अगर लड़की विधवा की बेटी है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो उसे विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह सहायता राशि शादी के खर्च को कम करने और परिवार को आर्थिक राहत देने में मदद करती है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें शामिल हैं: आधार कार्ड, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और एक स्व-घोषणा पत्र जिसमें दहेज न लेने की प्रतिबद्धता हो। अगर लड़की ने 10वीं, 12वीं या स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, तो उसकी मार्कशीट भी जमा करनी होगी। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
- आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ (Single Sign-On) पोर्टल पर जाना होगा।
- सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो आप नई आईडी बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद, ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के आवेदन फॉर्म का विकल्प चुनें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी, जैसे लड़की का नाम, परिवार का विवरण, और बैंक खाता जानकारी, सावधानी से भरें।
- इसके बाद, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद, ओटीपी के जरिए सत्यापन करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। सबमिट करने के बाद, आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
- आवेदन विवाह की तारीख से एक महीने पहले या छह महीने बाद तक स्वीकार किए जाते हैं।
