जयपुर: राजस्थान के मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल से स्थायी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में अब तक 25,825 सोलर कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं जबकि पांच लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) के नए निर्देशों के अनुसार अब सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क, सुरक्षा राशि या मीटर चार्ज नहीं देना होगा।
इस योजना के तहत तीन किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल स्थापित करने पर 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना की लागत मात्र 3-4 वर्षों में ही वसूल हो जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली प्राप्त होगी। यह योजना न केवल परिवारों को बिजली बिल के बोझ से मुक्ति दिलाएगी बल्कि अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में बेचकर इनकम का मौका मिलेगी।
राज्य में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए श्रीगंगानगर जिले में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जहां अब तक 1,614 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपखंड स्तर पर नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सोलर विक्रेताओं और बैंक प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को इस योजना की जानकारी दी जा रही है। कई प्रमुख बैंक सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष ऋण सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं।
