जब से सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है तब से सरकारी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी इस बात से तो अच्छी तरह बाकी फेंकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को 8th Pay Commission का रास्ता तमाम अटकलों के बाद एकदम क्लियर कर दिया है। नए वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद लगभग 50 लाख केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे वेतन, भत्तों और ग्रेच्युटी में इजाफा होगा।
हर 10 साल में एक बार सरकार की तरफ से वेतन आयोग घटित होता है। इस बार भी 1 जनवरी 2026 को नया वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने पर लागू हो सकता है। मुख्य तौर पर यह आयोग सरकारी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन की सिफारिश करेगा। चलो जानते हैं की 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ग्रेच्युटी पर इसका क्या असर पड़ेगा?
इतनी बढ़ेगी ग्रेच्युटी
8वें वेतन आयोग से ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपये तक किया जा सकता है। फिलहाल ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। आपको बता दे कि ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन लास्ट महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसने 30 साल तक नौकरी की है तो वर्तमान नियमों के तहत उसकी ग्रेच्युटी लगभग 4.89 लाख रुपये होगी। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है तो यह अमाउंट लगभग 12.56 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के रिटायरमेंट लाभ में 30% तक की वृद्धि की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर से होगा बड़ा फायदा
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसकी वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय हुई थी। अब अगर इस वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये तक जा सकती है।
