PM Surya Ghar Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली और ₹78000 तक सब्सिडी वाली योजना में किया सरकार ने बड़ा बदलाव

PM Surya Ghar Yojana: घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना को शुरू किया और अब इस योजना को लेकर मोदी सरकार ने बहुत से बड़े बदलाव किए हैं।

PM Surya Ghar Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली और ₹78000 तक सब्सिडी वाली योजना में किया सरकार ने बड़ा बदलाव

By Sanwarmal Choudhary

Published on:

3:00 PM
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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी लिस्ट में पीएम सूर्य घर योजना का नाम भी शामिल है। इस योजना में घर-घर सोलर पैनल लगवाना है ताकि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिले और कोयले की खपत भी कम हो। इस योजना में लाभार्थी को 300 यूनिट फ्री बिजली और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 78000 की सब्सिडी मिलती है।

लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने योजना को लेकर दो नए पेमेंट ऑप्शन ऐड किए हैं। जिससे बिना एक भी के पैसा खर्च किए आप घर की छत पर सोलर पैनल्स आराम से लगवा सकते हैं।

योजना सब्सिडी का हिसाब-किताब

भारत में बिजली की जरूरत और बढ़ती लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अब इस योजना के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो लाभार्थियों के लिए इसे और भी आसान और फायदेमंद बना रही हैं। इस स्कीम में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के साथ 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 30,000 रुपये, 3 किलोवाट तक के पैनल पर 48,000 रुपये और 3 किलोवाट से अधिक पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे सोलर पैनल लगवाने का खर्च काफी कम हो जाता है।

सोलर पैनल लगवाने के लिए पेमेंट का नया तरीका

इस योजना के तहत अब सरकार की तरफ से दो नए पेमेंट ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिससे सोलर पैनल लगवाने में किसी तरह की पैसों की जरूरत आएगी।

पहले RESCO मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी, जिसमें लाभार्थियों को शुरुआत में कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसके बाद उपयोग की गई बिजली के हिसाब से बिल देना होगा।

दूसरे ULA मॉडल में डिस्कॉम या राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड संस्थाएं सोलर पैनल लगाएंगी और इसके लिए भी किसी शुरुआती खर्च की जरूरत नहीं होगी।

नई PMS गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने योजना को कारगार और जोखिम से मुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत निर्धारित की है। इससे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का जोखिम खत्म हो जाएगा।

योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान

सरकार ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है। अब लाभार्थी https://pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Sanwarmal Choudhary

मुझे B.Sc. फाइनल पास किए हुए 4 साल से ज्यादा हो गया और अब मैं फाइनेंस, बिजनेस और मार्केट के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारें में लिख रहा हूँ। इन क्षेत्रों में गहरी रुचि और अनुभव है। अपने आर्टिकल्स के जरिए Janata Times 24 के पाठकों को बिजनेस ट्रेंड्स, फाइनेंशियल टिप्स और बाजार की जानकारी देता हूँ।

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