उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से चली आ रही अटकलों के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से राज्य के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को जनवरी 2025 से लागू इस बढ़ोतरी का एरियर भी मिलेगा, जिसे मई 2025 में उनके वेतन के साथ जारी किया जाएगा।
महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55%
योगी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को दो फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। पहले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 53% महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब इसे 55% कर दिया गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगी यानी कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत के साथ ही यह फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि जनवरी से मार्च तक का बकाया (एरियर) भी उन्हें दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
केंद्र के बाद यूपी की बारी
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से ही यह उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को ऐसा ही तोहफा देगी। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दरअसल, यूपी सरकार आमतौर पर केंद्र की नीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को अपडेट करती है। इस बार भी केंद्र के 55% की दर को आधार बनाकर यह फैसला लिया गया है, जिससे राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में समानता बनी रहे।
किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
यह बढ़ोतरी सिर्फ सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में कई तरह के कर्मचारी आएंगे। राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक, तकनीकी संस्थानों के स्टाफ, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में काम करने वाले लोग, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी के वेतनमान पर काम करने वाले सभी कर्मचारी इस फायदे के हकदार होंगे। कुल मिलाकर 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स को इस फैसले से राहत मिलेगी।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता?
सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता बैंक खाते में मई 2025 मिलेगा। दरअसल, यह नई दर अप्रैल के वेतन के साथ जोड़ी जाएगी, जो मई में कर्मचारियों को मिलता है। साथ ही, जनवरी से मार्च तक के तीन महीनों का बकाया भी इसी दौरान दिया जाएगा। यह एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगा।
सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ?
इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा। मई 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। इसके अलावा, तीन महीने के एरियर के लिए 193 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना के तहत काम करने वाले करीब 12 लाख कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे। जून से हर महीने यह 107 करोड़ रुपये का खर्च नियमित रूप से जारी रहेगा।
