Rajasthan 4th Grade Bharti 2025: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 53749 पदों के लिए जारी किया गया है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होगा। इसके अलावा, वे sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करके भी आवेदन कर सकते हैं।
अगर उम्मीदवार ने पहले से ओटीआर शुल्क जमा नहीं किया है, तो उन्हें सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा आवेदन पत्र में उम्मीदवारों को नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। साथ ही फॉर्म में विजिबल मार्क भरना अनिवार्य है।
आयु सीमा: राजस्थान ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष वह अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक रखी गई है। जिसके लिए आयु सीमा की गणना को 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर ज्ञात किया जाएगा। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एवीबी और ईडब्ल्यूएस पुरुषों को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वही एससी, एसटी, ओबीसी, एवीबी और ईडब्ल्यूएस महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी साथ ही सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी और कीमलेयर ओबीसी/एवीबी श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹600 के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा नॉन कीमलेयर ओबीसी/एवीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹400 के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
शैक्षणिक योग्यता: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से कक्षा 10वीं पास रखी गई है।
वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-1 के तहत वेतन मिलेगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।
राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग
राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने भर्ती परीक्षा में राजस्थान के सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान में राजस्थान जीके का वेटेज केवल 17% है, जो कम है। उन्होंने इसे 50% तक बढ़ाने की मांग की है ताकि राज्य के युवाओं को अधिक अवसर मिल सके।
