केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की लंबी लाइनों की समस्या को हल करने के लिए सालाना पास सिस्टम लागू करने पर विचार किया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने कुछ जगहों पर सैटेलाइट आधारित बैरियर फ्री टोल व्यवस्था भी शुरू की है। यह व्यवस्था अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू है। अगर यह सफल रही, तो इसे और जगहों पर भी लागू किया जाएगा। इससे वाहनों को बिना रुके ही टोल प्लाजा से गुजरने की सुविधा मिलेगी।
अडवांस टोल व्यवस्था
फिलहाल, घरौंदा, चोरयासी, नेमिली और द्वारका एक्सप्रेसवे पर अडवांस टोल व्यवस्था लागू की गई है। यहां ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम (ANPR) का उपयोग किया जा रहा है। इससे वाहनों को बिना रुके ही टोल फीस काटी जा रही है। नितिन गडकरी ने बताया कि टोल फीस की जानकारी प्लाजा पर विस्तार से दी जाती है। साथ ही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की वेबसाइट पर भी यूजर्स को फीस की जानकारी मिलती है। अगर फीस में कोई बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से भी दी जाती है।
अडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
देश के 325 नेशनल हाईवेज पर अडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लागू किया गया है। इससे 20,000 किलोमीटर के रूट को कवर किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 4 या उससे अधिक लेन वाले सभी नेशनल हाईवेज को इस सिस्टम के तहत लाया जाए। नितिन गडकरी ने बताया कि सैटेलाइट आधारित टोल व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में समय लगेगा। इसके लिए अतिरिक्त सैटेलाइट की जरूरत होगी, जिसके बिना वाहनों की सही पोजिशनिंग कर पाना मुश्किल होगा। फिलहाल, इस प्रोजेक्ट पर विचार चल रहा है।
