अगर आप पीएम आवास योजना में लाभ लेने के योग्य है फिर भी अभी तक लाभार्थी सूची से वंचित है तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के लिए सर्वे 10 जनवरी से शुरू हो चुका है और यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। यह सर्वे आवास ऐप प्लस से कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का नाम पहले सूची में शामिल नहीं हो पाया था, वे अब अपनी पात्रता साबित करके अपना नाम वेटिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आएं, क्योंकि यह सर्वे पूरी तरह नि:शुल्क है और नाम तभी जोड़ा जाएगा जब निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं। योजना में लाभुक से रिश्वत लेने के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं।
सर्वेक्षण की जिम्मेदारी और संपर्क विवरण
इस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक को सौंपी गई है। जिन पंचायतों में ये दोनों कर्मचारी मौजूद नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन की अनुमति से पंचायत सचिव के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। नागरिक किसी भी जानकारी के लिए अपने प्रखंड के बीडीओ या पंचायत स्तर के कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सर्वेक्षण के दौरान कोई अवैध राशि की मांग करता है तो निगरानी विभाग के टेलीफोन नंबर 0612-2215344, टोल फ्री नंबर 1064 या मोबाइल नंबर 7765953261 पर शिकायत की जा सकती है।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं पात्र लाभुकों को मिलेगा जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
- साथ ही जिन परिवारों के पास मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं है, मशीनी कृषि उपकरण नहीं हैं और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये से कम ऋण सीमा का है।
इन लोगों को नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के पास पक्का आवास है या जिनके पास मोटर वाला कोई भी वाहन हैं, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, जिनका मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है या जो आयकर और व्यवसाय कर देते हैं, वे भी योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- ऐसे परिवार जिनके पास 2 से 5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।
